चिपळूण नगर परिषदेची दुसरी इमारतही धोकादायक
संपूर्ण इमारत पाडून नवीन उभारण्याचा निर्णय
चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम होईपर्यत पालिकेचे कार्यालयीन कामकाज इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील विविध दालनातून व नजिकच्याच हिंदूहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे एल टाईप शॉपिंग सेंटरमधून करण्याबाबत एकमत झाले. शहरात विविध विकासकामे नव्याने होणार असल्याने निविदा काढून नवीन आर्किटेक्ट पॅनल नेमण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच नगर परिषदेची नवीन इमारत आहे त्याच जागेत बांधण्याचे ठरले.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषदेचे प्रशासकीय कामकाज स्थलांतराबाबत बैठक घेण्यात आली. नगर परिषदेची जुनी इमारत पाडली असून दुसरी इमारत देखील धोकादायक ठरली आहे. १९४२ मध्ये उभारलेली शेंगदाणा बिल्डिंग म्हणून ओळख असलेल्या या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये धोकादायक इमारत म्हणून तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्याने ही इमारत देखील निष्कसीत करा व इमारतीमधील कामकाज अन्यत्र हलवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार ही इमारत मोकळी करून पर्यायी जागा म्हणून इंदिरा गांधी सांस्कृतीक केंद्रातील पहिल्या मजल्यावर दालनांचा वापर करणे तसेच नजिकच्या एल टाईप शॉपिंग सेंटरमधील बंद स्थितीतील गाळे व इमारतीमधील गाळ्यांचा वापर करण्याबाबत निर्णय झाला.
नगरसेवक फैसल कास्कर, शशिकांत मोदी, रसिका देवळेकर यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. नगर परिषदेच्या विकास व नगररचना आराखड्यात इमारतीसाठी स्वतंत्र जागा दर्शविली आहे. तेथे नगर परिषदेच्या संपूर्ण इमारतीचे बांधकाम करता येत नसल्याचे कास्कर यांनी सांगितले. हा आराखडा 2018 साली मंजूर झाला. त्यानंतर लाल व निळ्या रेषेचे बंधन आल्याने येथे नव्याने बांधकाम करताना निकष लावावे लागतील असा खुलासा प्रशासनाने केला. २०२१ मध्ये आलेल्या महापूरानंतर लाल व निळ्या रेषेची बंधने आली आहेत व आराखड्याला 2018 साली मान्यता मिळाली आहे.
मुख्याधिकारी संजय जाधव म्हणाले की, हा आराखडा पूर्णपणे गोपनीय असतो. संबंधित विभागाकडून नगर परिषदेला कोणीतीही माहिती दिली जात नाही. केवळ नगर परिषदेच्या अवाश्यक गरजा आणि एकूण क्षेत्रफळाच्या 10 टक्के आरक्षित जागा व पालिकेच्या आवश्यक असणार्या योजनांसाठीची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे विकास आराखडा बनविला जातो. त्यावरील आक्षेप व सूचनांसाठी तो नगर परिषदेकडे पाठविला जात असल्याचे सांगितले. नगराध्यक्ष सकपाळ म्हणाले की, सध्या शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. पाऊण लाखाहून अधिक लोकसंख्या आहे. भविष्यातील वाढीव लोकसंख्या व विस्तार लक्षात घेता शहरानजिकच्या इतर ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यासंदर्भात शहराच्या आराखड्यात काही गोष्टी नमूद केल्या आहेत. येत्या वर्षभरात लाल व निळ्या रेषेचे बंधन शिथील होण्याची शक्यता आहे. त्यावर नगरसेवक मोदी यांनी देखील सध्या अस्तित्त्वात असलेली इमारत पाडण्यासाठी आर्किटेक्ट पॅनेलमधील कंपनीला नेमून काम देण्यापेक्षा पॅनलवरील सर्व आर्किटेक्ट, ठेकेदारांना एकत्र बोलावून एखाद्या एजन्सीला कमी दराने काम देण्याचे सुचवले. नगरसेविका रसिका देवळेकर यांनी, पॅनलचा कालावधी किती वर्षांचा आहे, असा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मागील सभागृहाने ठराव करून पॅनलची नेमणूक केली आहे. त्याचीच अंमलबजावणी प्रशासनाने पुढे चालू ठेवली असल्याची माहिती प्रशासनकडून देण्यात आली.
