विद्यार्थ्यांचं आंदोलन अखेर मागे!

🔴सरकारसोबतच्या चर्चेनंतर निर्णय

🔴धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा,

🔴एफआयआर मागे घेण्यासह प्रमुख मागण्या मान्य

🔴लेखी हमी देणार सरकार

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि विद्यार्थी आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. सरकारसोबत झालेल्या तिसऱ्या फेरीतील चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सहमती झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित होते.

दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सौरव दास यांनी सांगितले की, आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी तीन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी पहिली मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याने धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांची पहिली मागणी पूर्ण झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

दुसऱ्या मागणीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे (एफआयआर) मागे घेण्यास सरकारने सहमती दर्शवली आहे. विशेषतः भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये आंदोलनकर्त्यांवरील सर्व एफआयआर मागे घेतले जातील. तसेच भविष्यात आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा कॉकरोच जनता पार्टीच्या सदस्यांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, सरकारकडून मंगळवारपर्यंत या सर्व निर्णयांची लेखी हमी दिली जाणार आहे. आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या व्यक्तींना १ कोटी रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याच्या मागणीलाही सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले की, आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडे चार मुद्द्यांचा लेखी मसुदा सादर केला होता. त्यामध्ये विविध राज्यांमधील आंदोलनकर्त्यांवरील एफआयआर मागे घेणे, नियमानुसार जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देणे, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात आंदोलनकर्त्यांनी सादर केलेल्या मागण्यांच्या सनदेचा सविस्तर अभ्यास करणे आणि त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत पुढील काळातही सातत्याने चर्चा सुरू ठेवणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. या सर्व बाबींवर सकारात्मक सहमती झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या या सामंजस्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची अखेर शांततापूर्ण सांगता झाली असून शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि इतर मागण्यांबाबत सरकार व आंदोलनकर्त्यांमध्ये पुढील चर्चेचा मार्गही मोकळा झाला आहे.