सभागृहातील भूमिका तथ्यांवर आधारित, वैयक्तिक नव्हती : मिथिलेश (विकी) नरळकर
चिपळूण, दि. २४ : चिपळूण नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान भाजपचे गटनेते शशिकांत मोदी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे गटनेते मिथिलेश (विकी) नरळकर यांच्यात झालेल्या शाब्दिक वादानंतर आता या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. शशिकांत मोदी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडल्यानंतर नरळकर यांनीही सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करत सभागृहातील आपली भूमिका ही पूर्णपणे तथ्यांवर आधारित असून ती कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे.
नरळकर यांनी म्हटले की, लोकशाहीत प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र नागरिकांसमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती येणे तितकेच आवश्यक आहे. माझा विरोध शशिकांत मोदी या व्यक्तीला नसून त्यांनी सभागृहात विषय मांडण्याच्या पद्धतीला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शहरातील खड्डे आणि महानगर गॅसच्या पाईपलाईनमुळे पडलेल्या चरींचा विषय यापूर्वीच्या सभेत सविस्तर चर्चेला आला होता. त्यावेळी रत्नागिरी नगरपरिषदेतील हॉट मिक्स मटेरियलचा डेमो पाहून प्रशासनाने त्याबाबत माहिती दिली होती. एका बॅगची किंमत सुमारे ७०० ते ७५० रुपये असून त्यासाठी स्वतंत्र रोलर आणि मोठा खर्च आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते. नगरपरिषदेची आर्थिक परिस्थिती पाहता हा पर्याय तातडीने व्यवहार्य नसल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे विषयपत्रिकेत नसलेला तोच विषय पुन्हा चर्चेला आणण्यामागचा उद्देश काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
नरळकर यांनी निवेदनात असेही म्हटले की, शशिकांत मोदी प्रत्येकवेळी केवळ “सुवर्ण भास्कर” परिसरातील खड्ड्यांचाच उल्लेख करत होते. मात्र आयसीआयसीआय बँकेसमोर, बुरुमतळी, पोलीस ठाण्यासमोर तसेच शहरातील इतर अनेक ठिकाणीही गंभीर खड्डे आहेत. त्यामुळे केवळ निवडक ठिकाणांनाच प्राधान्य का दिले जाते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जनतेच्या सुरक्षेचा निकष संपूर्ण शहरासाठी समान असला पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
सभागृहात नगराध्यक्षांनी संबंधित ठिकाणी मोफत काँक्रीटीकरणाचा प्रस्ताव मांडल्याचे सांगत नरळकर यांनी या कामाचा खर्च कोण उचलणार, निधी कोणत्या तरतुदीतून उपलब्ध होणार आणि त्यामध्ये पारदर्शकता कशी राखली जाणार, याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. एका प्रभागासाठी असा निकष लावला जात असेल, तर तोच निकष शहरातील सर्व धोकादायक ठिकाणांसाठीही लागू झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
याशिवाय संबंधित रस्त्यांच्या कायमस्वरूपी कामांचा डीपीआर यापूर्वीच मंजूर झाला असून काही दिवसांत नवीन रस्त्यांची कामे सुरू होणार असताना पुन्हा मोठा खर्च करणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. नगरपरिषदेचा प्रत्येक रुपया हा नागरिकांच्या करातून येत असल्याने खर्चात विवेक, समानता आणि पारदर्शकता आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
सभागृहातील माझे संपूर्ण बोलणे हे नगराध्यक्ष आणि सभागृहाला उद्देशून होते. त्यामध्ये कोणतीही वैयक्तिक टीका नव्हती. शशिकांत मोदी हे चार वेळा निवडून आलेले अनुभवी नगरसेवक असून त्यांनी सभागृहाची शिस्त आणि निर्णय प्रक्रियेचे गांभीर्य जपावे, अशी अपेक्षाही नरळकर यांनी व्यक्त केली.
पावसाळ्यापूर्वी त्यांच्या पक्षाने शहरातील खड्डे आणि चरींबाबत दोन वेळा अधिकृत निवेदने दिली होती. त्यावेळी प्रशासनाने वेळेत उपाययोजना केल्या असत्या तर आज नागरिकांना हा त्रास सहन करावा लागला नसता. केवळ चर्चा करून उपयोग नाही, तर निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सभागृहाबाहेर आम्ही मित्र असू शकतो; मात्र सभागृहात आम्ही केवळ चिपळूणच्या जनतेचे प्रतिनिधी आहोत. जनतेने आम्हाला त्यांच्या प्रश्नांवर ठामपणे आवाज उठवण्यासाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय, चुकीचे निर्णय किंवा शहरहिताला बाधा पोहोचेल अशा कोणत्याही बाबींवर आम्ही ठाम भूमिका घेत राहू, असे नरळकर यांनी स्पष्ट केले.
शेवटी त्यांनी सत्ताधारी आघाडीवरही टीका करत विरोधक म्हणून शहराच्या हिताच्या प्रत्येक चांगल्या कामाला आमचे सहकार्य कायम राहील, असे सांगितले. मात्र त्यासाठी सत्ताधारी आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी प्रथम आपापसातील मतभेद आणि समन्वयाचा अभाव दूर करून एकसंधपणे काम करणे गरजेचे आहे. सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकमत नसेल तर त्याचा फटका विकासकामांना आणि नागरिकांनाच बसतो. आमचा विरोध कोणत्याही व्यक्तीला नसून चुकीच्या निर्णयांना आहे. व्यक्ती आणि पक्ष बदलू शकतात, मात्र जनहिताची भूमिका बदलता कामा नये, असेही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले.
