मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा ‘सरपंच’च चालवणार कारभार

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा ‘सरपंच’च चालवणार कारभार

शासनाची अधिसूचना जारी, प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार

मुंबई : राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे वेळेत होऊ न शकल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनच्या ग्रामविकास विभागाने अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून विद्यमान सरपंच यांच्यावर जबाबदारी दिली जाणार आहे.

संबंधित तरतुदीनुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास राज्य शासनाला राजपत्राद्वारे योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम १८२ च्या पोटकलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान केले आहेत. यामुळे आता जिल्हा पातळीवरून तात्काळ निर्णय घेता येणार असून प्रशासनात सातत्य राखले जाणार आहे.

अधिसूचनेनुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत : 
संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नव्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी.

ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी विद्यमान उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करावी.

अधिनियम व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार प्रशासक आणि समित्यांना आवश्यक अधिकार वापरण्यास व कर्तव्ये पार पाडण्यास सूचनाही देण्यात याव्यात.

प्रशासनिक सातत्याला प्राधान्य
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ नये, यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासक व प्रशासकीय समितीच्या माध्यमातून विकासकामे, आर्थिक व्यवहार व नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मूलभूत सेवा अखंडित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-ब मध्ये २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा मुं. भरोसे यांनी ती जारी केली आहे.