जमिनींचे प्रलंबित दावे ३ महिन्यांत निकाली निघणार!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई : जमिनींचे वाढलेले भाव, हद्दीवरील वाद, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी आदी कारणांमुळे राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांकडे दाखल होणाऱ्या जमिनीच्या दाव्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी ते विभागीय आयुक्त स्तरापर्यंत प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने नागरिकांना निकालासाठी एक ते दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागातील प्रलंबित दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
जमिनीचे वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळकायद्याची नोंद, फेरफार रद्द करणे, शासकीय बोजा कमी करणे अशा विविध प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अप्पर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते.
महसूल अधिकाऱ्यांकडे नियमित सुनावण्यांबरोबरच प्रशासकीय कामे, दौरे, बैठका तसेच निवडणुकीच्या काळात अतिरिक्त जबाबदाऱ्या असतात. लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे दोन ते तीन महिने सुनावण्या ठप्प राहतात. परिणामी आठवड्यातील मर्यादित दिवसच सुनावणीसाठी उपलब्ध राहतात आणि पुढील तारखा दिल्या जातात. यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
प्रत्येक टप्प्यावर विलंब
तहसीलदारांच्या निर्णयाविरोधात प्रांताधिकाऱ्यांकडे, त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, पुढे अप्पर विभागीय आयुक्तांकडे आणि अखेरीस महसूल सचिव किंवा महसूलमंत्र्यांकडे अपील करता येते. प्रत्येक स्तरावर एक ते दोन वर्षांचा कालावधी लागत असल्यास एखादे प्रकरण मंत्रालय स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सात ते दहा वर्षे जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
१३ हजार प्रकरणे होती प्रलंबित
२०१२-१३ पासून मंत्रालयातील महसूल विभागाकडे सुमारे १३ हजार प्रकरणे प्रलंबित होती. अधिकारांचे वर्गीकरण करून काही दावे महसूल राज्यमंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे वर्ग करण्यात आले. सध्या महसूलमंत्र्यांकडे सुरू असलेल्या ६ हजार प्रकरणांपैकी सुमारे २ हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात आला असून, १ हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले आहेत.
येत्या काळात महसूलमंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
