निळी-लाल पूररेषेचे नव्याने होणार सर्वेक्षण!

निळी–लाल पूररेषेचे नव्याने होणार सर्वेक्षण!

राज्यातील पूररेषांवर मोठा निर्णय

पुनर्विकासासाठी तज्ञ समिती गठीत

मुंबई : राज्यातील नद्यांलगत असलेल्या निळी पूररेषा (Blue Line) आणि लाल पूररेषा (Red Line) यांचे आवश्यकतेनुसार नव्याने पुनर्सर्वेक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पूररेषा बाधित क्षेत्रातील अधिकृत इमारतींच्या सुनियोजित पुनर्विकासास गती देणे, जुन्या सोसायट्यांना टीडीआरसह बांधकाम परवानगी देण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आणि यासाठी सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली (UDCPR) तयार करण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय तज्ञ समिती गठीत केली आहे.

नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८२५/२०४/प्र.क्र.५७/२०२५/नवि-१३, दि. १०.०२.२०२६ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लक्षवेधी सूचनेनंतर निर्णय
महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मा. श्री. शंकर पांडुरंग जगताप (वि.स.स.) यांनी नियम १०५ अंतर्गत लक्षवेधी सूचना क्र. १९४६ उपस्थित केली होती. त्यावरील चर्चेनंतर नगर विकास विभागाच्या वतीने शासनाने यासंदर्भात योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने ही तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

समितीची रचना
या समितीच्या अध्यक्षपदी अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (नवी-१) यांची नियुक्ती करण्यात आली असून जलसंपदा, पर्यावरण, मदत व पुनर्वसन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असतील. तसेच जलविज्ञान व सुरक्षितता तज्ञ श्री. संजीव टाटू, संचालक नगर रचना (पुणे) सदस्य सचिव म्हणून, तसेच पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, चंद्रपूर महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि महाड व बदलापूर नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांचा समितीत समावेश आहे.

समितीची कार्यकक्षा
समिती पुढील महत्त्वाच्या मुद्यांवर काम करणार आहे:
1️⃣ पूररेषांचे नव्याने सर्वेक्षण
ज्या शहरांमध्ये ब्लू लाईन आणि रेड लाईनमुळे विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत, त्या ठिकाणी नव्याने सर्वेक्षण करून पूरप्रवण क्षेत्राचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. पुरामुळे होणारी वित्तीय व जिवीतहानी याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
2️⃣ पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआरचा विचार
नदीपात्रालगतच्या दाट वस्तीतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त टीडीआर अनुज्ञेय करण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास UDCPR नियमावलीत बदल सुचविण्यात येणार आहेत.
3️⃣ तांत्रिक अभ्यास
निषिद्ध क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या, संरचनात्मक स्थैर्य (Structural Stability), जोते पातळी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा आणि परिसरातील विकासाचा दबाव या सर्व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला जाईल.
4️⃣ तज्ञांचा समन्वय
समिती आवश्यकतेनुसार विविध तज्ञ, विभागीय अधिकारी आणि नियोजन प्राधिकरणांशी समन्वय साधून माहिती संकलित करणार आहे.

दोन महिन्यांत अहवाल
समितीने सर्वसमावेशक प्रारूप अहवाल शिफारशींसह दोन महिन्यांच्या आत शासनाकडे सादर करायचा आहे. बैठकींचे आयोजन व समन्वयाची जबाबदारी संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

पूररेषा बाधितांना दिलासा?
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पूररेषेमुळे हजारो अधिकृत इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या निर्णयामुळे पूररेषा बाधित क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः जुन्या सोसायट्यांना टीडीआरसह पुनर्विकासाची संधी मिळाल्यास शहरी विकासाला नवे दालन खुले होणार आहे.

हा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, राज्यपालांच्या आदेशानुसार उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी तो जारी केला आहे.