महिला आरक्षणावरून आमदार भास्कर जाधवांचे मुख्यमंत्र्यांना थेट आव्हान
अशोक खरात प्रकरणात ते लोक होते कुठे, आमदार जाधवांचा सवाल
चिपळूण, ता. २३ ः केंद्र सरकारला नारीशक्ती वंदन अधिनियमाच्या आडून देशात राजकीय अजेंडा राबवायचा आहे. देशातील मोठ्या राज्यात खासदारांची संख्या वाढवून पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या विधेयकाच्या आडून सत्ताधारी मोठ डाव आखत आहे. विरोधकांनी संसदेत ५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांचा महिला आरक्षणास विरोध नसून तो केंद्र सरकारच्या हुकुमशाही वृत्तीला विरोध आहे. महिला आरक्षण विधेयकावर मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चेस तयार आहे, त्यांना निरूत्तर करून दाखवतो, असे थेट आव्हान आमदार भास्कर जाधव यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले.
महिला आरक्षण संदर्भात पत्रकार तसेच विविध राजकीय पदाधिकारी व समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधण्यासाठी शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन होते. यावेळी आमदार जाधव म्हणाले, केंद्र सरकारने १६ ते १८ एप्रील दरम्यान ३ कायदे संमत करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले. मात्र विरोधात २४८ खासदारांनी मतदान केल्याने तिन्ही विधेयके फेटाळण्यात आली. नारीशक्ती वंदन विधेयक हे मुळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे नाही, केंद्र सरकारला यातून राजकीय अजेंडा राबवायचा होता. सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या ५ दिवसीय अधिवेशनात महिला आरक्षण विरोधकांनी मतदान केले होते. आरक्षणाच्या बाजूने ४५२ तर विरोधात केवळ २ मते पडली. मात्र सध्या ५ राज्यातील निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हे विधेयक मांडण्यात आले. २०२३ ला विरोधकांनी विधेयकास संमत्ती दिल्यानंतर पुढील प्रक्रीया सरकारने केली नाही. २०२९ विधेयक लागू करण्याचे जाहीर केले. मात्र जनगणना पुर्ण होईपर्यंत विधेयक मांडण्याचा घाट रचला गेला. खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० कोणत्या आधारे निश्चीत केली, याचे उत्तर मिळालेले नाही. मतदार संघ ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला नाही. निवडणूक आयोगाने ते निश्चीत करायचे आहेत. मात्र देशातील स्वायंत्त संस्था या सरकारच्या बटीक झाल्या आहेत. देशातील ठरावीक मोठ्या राज्यात खासदारांची संख्या वाढवयाची, याच मोठ्या राज्यांना खुश ठेवायचे. त्या बळावर पुन्हा देशात सत्ता मिळवायची, हा सरकारचा डाव आहे. या हुकुमशाही विरोधात विरोधी खासदारांनी मतदान केले आहे. नारीशक्ती वंदन विधेयक खरेच संमत करून घेण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवली असती सरकारने बहुमताचा आकडा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक खासदारांची जुळवाजुळव केली असती. मात्र विरोधक महिलांच्या विरोधात आहेत, हे दाखवण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून देशभर केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या या हुकुमशाहीच्या विरोधात निदर्शने आणि आक्रोश व्यक्त करून उपयोगाचे नाही, तर समाजात जागृती करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
