महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा अर्थसंकल्प
🔷कोकणातही धावणार विकासाची ‘बुलेट ट्रेन’
🔷भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव व सतीश मोरे यांचे प्रतिपादन
चिपळूण : शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी देऊन आधार देणारा, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला प्रगतीच्या महामार्गावर नेणारा, पक्क्या रस्त्यांद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत करणारा, मेट्रोसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून शाश्वत शहरी विकासाला चालना देणारा महायुती सरकारचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला लवकरच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवेल. या अर्थसंकल्पात कोकण विभागासाठीही महत्त्वपूर्ण आणि सर्वसमावेशक घोषणा करण्यात आल्या असून, कृषी, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा, पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घोषणांमुळे कोकणाच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळणार असल्याचा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव आणि उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत महाराष्ट्राचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ₹७,६९,४६७ कोटींचा ‘विकास, विश्वास आणि समृद्धी’ या त्रिसूत्रीवर आधारित अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. श्री. यादव आणि श्री. मोरे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा विस्ताराने आढावा घेऊन त्यातील सर्व समाजघटकांसाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींची माहिती दिली. ते म्हणाले की, विकसित भारताचे स्वप्न २०४७ पर्यंत साध्य करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्धाराला महाराष्ट्राची मोलाची साथ मिळावी या दृष्टीने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. शेती, उद्योग, सेवा, ऊर्जा, शिक्षण, सिंचन, पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाचा मार्ग दाखविण्याबरोबरच या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला सुशासनाची, गतिमान प्रशासनाची अनुभूती देण्यासाठीही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अडचणी आलेल्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारने दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करून मोठा आधार दिला आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ करण्याबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी, अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम यांसारखे निर्णय शेतकऱ्याला गतिमान बाजारपेठेशी जोडण्यात मदत करणारे आहेत, असे प्रशांत यादव आणि सतीश मोरे यांनी नमूद केले.
श्री. यादव आणि श्री. मोरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरूच राहणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे २० हजार कोटींची तरतूद महायुती सरकारने केली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या माध्यमातन १६ हजार मेगा वॅट ऊर्जाक्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. यातून १०० टक्के कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होईल. नदीजोड प्रकल्पातून शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ९४,९६८ कोटी रु. तर दमणगंगा- वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी १३ हजार ४९७ कोटी, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प ७,४६५ कोटी, दमणगंगा-एकदरे- गोदावरी नदीजोड प्रकल्प २,२१३ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पूर निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २,२४० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे पाणी भिमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडयातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यात येणार असल्याचेही प्रशांत यादव आणि सतीश मोरे यांनी सांगितले. शहरी भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील मेट्रो नेटवर्क १२०० कि.मी. वर नेण्यात येणार आहे. तसेच ६००० कि. मी पेक्षा अधिकचे द्रुतगती मार्गाचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो ८ः २२,८६२ कोटी, वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो ११: २३,४८७ कोटींचा संपूर्ण भूमिगत प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात खडकवासला – स्वारगेट-हडपसर- खराडी मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पुणे ते शिरूर उन्नत मार्ग ५३ कि.मी. प्रकल्पासाठी ७५१४ कोटी रू. तर तळेगाव-चाकण उन्नतमार्ग २५ कि.मी. प्रकल्पासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रू. चाकण-शिक्रापूर मार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी ५ हजार २३२ कोटी रु., शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे सहापदरीकरण करण्यासाठी १९२ कि.मी. १४,८८६ कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यातून शहरी भागातील प्रवास आणखी वेगवान होण्याबरोबरच शहरांतील वाहतूक कोंडी दूर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजना ६२७२ कि. मी. द्रुतगती मार्ग, १४,९१९ कि.मी. चे राज्य आणि जिल्हा मार्ग तयार करणार. श्री. यादव आणि श्री. मोरे यांनी सांगितले की, एक हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्यासाठी आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा- ३ मध्ये २३ हजार कि.मी. ची कामे करणार (यापूर्वी टप्पा १ मध्ये ३० हजार कि.मी., टप्पा २ मध्ये २४५० कि. मी. ची कामे पूर्ण), प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग ४ : लोकवस्तीशी न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्या बारमाही रस्त्याने जोडणार, ५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या सर्व वस्त्या आणि ४२४७ कि.मी.चे “पर्यटन परिरथ” ने जोडणार यांसारख्या निर्णयातून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत होणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कोकणाकरीता महत्त्वाच्या प्रस्तावित घोषणा
🔺कृषी समृध्दी योजना – २०२६- २७ पासून ४ वर्षात भांडवली गुंतवणूक वाढवणार.
🔺अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना
🔺मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २० हजार कोटी रूपयांची तरतूद
🔺मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना प्रतिवर्षी १२४० कोटी रूपये देणार, २०,५९४ मासेमारांना लाभ
🔺महिलांना आर्थिक गुंतवणूकीचे मार्गदर्शन करणार
🔺मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडमधून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत, सर्वोत्तम ५० स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबविण्यासाठी २५ लाखापर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑडर्स
🔺सिंधुदुर्ग जिल्हयातील राजकोट किल्ला परिसर विकासासाठी निधी देणार
🔺रत्नागिरी जिल्हयातील संगमेश्वर छत्रपती संभाजी स्मारकाचा नियोजन आराखडा अंतिम टप्प्यात, निधी देणार
🔺भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड, चवदारतळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास आराखडा करणार.
🔺दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एका ठिकाणी आणण्यासाठी दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ, जिल्हा वार्षिक योजनेत १ टक्के निधी राखीव
🔺कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार यासारख्या आजारांचे निदान करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीतून ग्रामीण भागासाठी ४५०० कोटींची प्रगती योजना
🔺शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा १०० टक्के डिजिटाईज करणार.
🔺वाढवण बंदरः चौथी मुंबई लॉजिस्टीक्स आणि वेअर हाऊसिंगसाठी विकास केंद्र निर्माण करणार, वाढवण बंदरामुळे १२ लाखांहून अधिक रोजगार, मासेमारांसाठी सातपाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्यबंदर, आसपासच्या ४४ गावांत कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविणार
🔺प्रशासकीय सुधारणा आणि आर्थिक विकेंद्रीकरण यातून सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निर्मिती
🔺प्रत्येक जिल्हयात सुक्ष्म, लघु, मध्यम उदयोग केंद्र स्थापन करणार
🔺सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या दोन जिल्हयांसाठी सिंधुरत्न समृध्द योजना आणखी ३ वर्षासाठी राबविणार.
🔺महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास योजनाः ६२७२कि.मी. द्रुतगती मार्ग, १४,९९९ कि.मी. चे राज्य आणि जिल्हा मार्ग तयार करणार
🔺१००० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडणार, आशियाई बँकेच्या मदतीने ४५०० कोटींचा कार्यक्रम
🔺रत्नागिरी विमानतळाचा विस्तार
सन २०२६- २०२७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला १२२४३.९५ कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे, अशी माहितीही श्री. प्रशांत यादव व श्री. सतीश मोरे यांनी दिली.
या पत्रकार परिषदेला जिल्हा उपाध्यक्ष राजू भाटलेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष बळीराम मोरे, चिपळूण ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनोद भुरण, चिपळूण शहर मंडल अध्यक्ष शशिकांत मोदी, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राहुल पवार आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
