आरक्षणाशी छेडछाड सहन करणार नाही!
अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात आरपीआय (आठवले)चे चिपळूणमध्ये निदर्शने
प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन
चिपळूण, दि. २४ जुलै : अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), तालुका चिपळूण यांच्या वतीने शुक्रवारी प्रांत कार्यालयासमोर शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात आली. यावेळी प्रांत अधिकारी आकाश लिगाडे यांना पक्षाच्या वतीने निवेदन सादर करून अनुसूचित जातींसाठीच्या घटनात्मक आरक्षणात कोणत्याही प्रकारची विभागणी अथवा उपवर्गीकरण करू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
निवेदन सादर केल्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रांत कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. अनुसूचित जाती आरक्षण हे भारतीय संविधानाने दिलेले घटनात्मक संरक्षण असून त्याचे उपवर्गीकरण करून आरक्षण कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी यावेळी मांडली.
संविधानाने अनुसूचित जातींना दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) कटिबद्ध असून या विषयावर शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
या आंदोलनात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे तालुकाध्यक्ष प्रशांत मोहिते, सरचिटणीस उमेश सकपाळ, कोकण प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. उमेश पवार, युवक जिल्हाध्यक्ष ॲड. प्रशितोष कदम, शहराध्यक्ष मंगेश जाधव, शहर सरचिटणीस अमोल कदम, चिपळूण तालुका बौद्धजन हितसंरक्षण समितीचे तालुकाध्यक्ष चंद्रकांत सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते राजूभाई जाधव, समता सैनिक दलाचे जिल्हाध्यक्ष संजय गमरे, माजी तालुकाध्यक्ष अनंत मोहिते, वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष संदीप गमरे, रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष बुद्धघोष गमरे, भीम युवा प्रतिष्ठानचे आकाश कांबळे, प्रफुल्ल मोहिते, चिपळूण शाखाध्यक्ष प्रभाकर सकपाळ, सरचिटणीस सिद्धार्थ जाधव, डॉ. अशोक सकपाळ, संजय कदम, सचिन पवार, राजेश पवार, मंगेश पवार, दिपक कदम, वैभव पवार, अतुल कदम, मधुकर मोहिते, जयसिंग सावंत, नितीन जाधव, सुधीर गमरे, विलास जाधव, शशिकांत कवडे, जिनमित्र मोहिते, उत्तम सकपाळ, विनोद जाधव, काळुराम सकपाळ, संदेश पवार, यशवंत सकपाळ, दिलीप मोहिते यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलन शांततेत पार पडले असून निवेदनाद्वारे शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा आणि संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या मूळ स्वरूपाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
