मदत कसली? ही तर कोकणची क्रूरचेष्टा : आ.भास्कर जाधव
आंबा-काजू बागायतदारांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप
मुख्यामंत्र्यांसह राज्य सरकारवर सडकून टीका
चिपळूण : २५ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपन्न झाले. या अधिवेशनात कोकणाच्या विकासावर स्वतंत्रपणे विधानसभा अधिनियम १०१ अन्वये चर्चा घडवून आणण्यात आली होती. या चर्चेत कोकणातील फळबागांच्या नुकसानीचा मुद्दा प्रमुख ठरला. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) गटाचे नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
आमदार जाधव यांनी सांगितले की, यावर्षी कोकणातील हापूस आंबा, काजू आणि इतर फळबागांना हवामानातील सातत्याने होणारे बदल, ढगाळ वातावरण आणि अवकाळी पावसामुळे मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभाग, रत्नागिरी तसेच बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ यांच्या अहवालानुसार सुमारे ८० ते ९० टक्के फळबागांचे नुकसान झाले असून बागायतदार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे चित्र आहे.
याशिवाय पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये होणारी हापूस आंब्याची निर्यातही प्रभावित होणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दुहेरी आघात होणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या परिस्थितीचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आंबा बागायतदारांना हेक्टरी किमान ५ लाख आणि काजू बागायतदारांना ३ लाख मदत देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मी मदत करतो असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटी जाहीर झालेल्या मदतीवर आमदार जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीनुसार विमा घेतलेल्या बागायतदारांना विम्याची रक्कम मिळणार असून, ज्यांनी विमा घेतलेला नाही त्यांना आंब्यासाठी हेक्टरी २२,००० आणि काजूसाठी १६,००० इतकी मदत देण्यात येणार आहे. यावर टीका करताना जाधव म्हणाले की, एका हेक्टरमध्ये साधारण १०० आंब्याची झाडे असतात, त्यामुळे एका झाडामागे अवघी २२० रुपयांची मदत मिळते, ही “टिंगल-टवाळी आणि क्रूर चेष्टा” असल्यासारखी आहे.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील इतर पिकांना नुकसान झाल्यास विमा असतानाही स्वतंत्र मदत पॅकेज दिले जाते, मात्र कोकणासाठी वेगळा निकष लावला जात आहे. ही कोकणाची सातत्याने होत असलेली उपेक्षा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमदार जाधव यांनी मुख्यमंत्री यांना या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली असून, कोकणातील फळबागायतदारांनीही या संदर्भात आवाज उठवावा, असे आवाहन केले.
तसेच १९९६-९७ च्या युती सरकारच्या काळात आंबा बागायतदारांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी स्वतः संघर्ष केल्याची आठवण करून दिली.
