खेळ आकड्यांचा अन् गर्भवतीच्या जीवाशीही
शिरीष दामले,रत्नागिरी
रत्नागिरी ः जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील 51प्राथमिक केंद्रात 5 महिन्यात प्रसुती किती झाल्या आणि एकही प्रसूती न होणारी केंद्र किती याबाबत आरोग्य यंत्रणेकडूनच दोन वेळा आकडेवारी दिली आहे. ही आकडेवारी परस्पराना छेद देणारी आहे .याला आकड्यांचा खेळ म्हणता येईल तोही एकाच खात्याने परस्परांविरुद्ध केलेला .मात्र अशा खेळातच रुग्णाच्या जीवाशी खेळ होतात याची कल्पना सत्ताधाऱ्यांना असली तरी त्यांना त्याची तमा आहे असे दिसत नाही . आकडे माध्यमांना देण्याआधी खात्यात परस्पर समन्वय तरी असावा,तोही नाही. याचे उत्तरदायित्व कोणाकडे…
रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेबाबत नेहमीच कुरबुर सुरू असते .अनेक वेळा लोकांकडून तर काही वेळा संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडून, काही वेळा जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समिती यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ( सध्या प्रशासन राज असल्यामुळे त्या कमी आहेत. मात्र या कुरबूरींकडे सामान्य लोक आता लक्ष देत नाहीत. ज्यांना अपरिहार्यता आहे असे लोक वगळून बाकी सारे सरकारी आरोग्य यंत्रणा सोडून इतरत्र जात असतात .तेथे काय अवस्था, किती पैसे खर्च करावे लागतात, किती उपचार चांगले होतात आणि या साऱ्याला उत्तरदायी कोण हा वेगळाच विषय आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात 0 प्रसुती झालेल्या केंद्रांची संख्या मोठी आहे म्हणून रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सांगली जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली गेली. रत्नागिरीतही नोटीस बजावल्यामुळे हा विषय आपल्या जवळचा. रत्नागिरी जिल्ह्यात 68 पैकी 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एप्रिल 25 ते ऑगस्ट 25 या 5 महिन्यात 0 प्रसुती झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.आकडे म्हणून तो ठीक. पण वास्तव काय?
मुळात जिल्ह्यातील 68 पैकी 47 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 143 प्रसूती झाल्याची याच खात्याची आकडेवारी सांगते. शून्य प्रसुती झालेली प्राथमिक आरोग्य केंद्र 21. त्यातील 11 आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम सुरू आहे म्हणजे तेथे प्रसूती होणे कठीणच. म्हणजे उरली दहा. मग आधीचा दावा आरोग्य खात्याच्या उपसंचालकांकडूनच करण्यात आला त्याचा आधार तो काय ?या खात्यातील वरिष्ठांकडे इतकी ढोबळ चुकीची आकडेवारी असेल तर इतर कारभाराबाबत जनतेने काय अपेक्षा ठेवावी. जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये महिला शिपाई पदे रिक्त आहेत शिवाय 92 ठिकाणी प्रसुतीसाठी आवश्यक ते अनुभवी वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. ही नेमणूक सरकारनेच केलेली आहे तेव्हा आपली यंत्रणा किमान सुसज्ज नाही याचे भान या यंत्रणेला नोटीस काढण्याआधी होते की नव्हते असा प्रश्न पडतो. समजा अत्यंत आवश्यक म्हणून एखादी प्रसुती केली गेली आणि त्यात काही अघटीत घडले तर गावपातळीवर पुढारी आणि त्यांचे बगलबच्चे ओरड करायला, घेराव घालायला अगदीच कमी वाटली तर आपली ताकद आणि वजन दाखवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टर कर्मचारी यांना मारहाण करायला तयार असतातच. अशावेळी आपल्याच पुढार्यांनी पर्यायाने आपल्या मायबाप सरकारने काय व्यवस्था उभारली आहे याची माहिती करून घेण्याची तसदीही घेतली जात नाही. आकडेवारीचा जो खेळ झाला त्यातून एकूणच यंत्रणे विषयी सरकारला खंत वाटते की अधिकाऱ्याना अथवा कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून आपण काहीतरी केल्याचे समाधान मिळवायचे आहे अशी शंका येते.
प्रसुतीसारख्या अत्यंत आवश्यक अत्यंत संवेदनशील विषयात असे चालत असेल तर उर्वरित रुग्णांबाबत काय, याची जबाबदारी कोणावर? सरकारवर, अधिकाऱ्यांवर की कर्मचाऱ्यांवर ?की कोणावरच नाही. कोणालातरी नोटीस काढली कोणावर तरी कारवाई केली तत्कालीन उपाय केले असे दाखवून समाधान कोणाचे केले जाते.
आरोग्यविषयक सुधारणानी नेमके साधले काय असा प्रश्न पडतो. उत्तम काम करणाऱ्या डॉक्टरांना सरकारी यंत्रणेने बळ देण्याऐवजी व्यवस्था खरे तर अ व्यवस्था नामोहरम करते.मग डॉक्टर मिळत नाहीत .मिळाले तर टिकत नाहीत यावर नेहमी चर्चा होते. मुळाशी जाऊन उपयोजना करण्यापेक्षा आकड्यांचा खेळ सरकारला बरा वाटतो. बालके जन्माला घालणाती माता आणि जन्माला येणारी बालके यांच्या जीवाशी खेळ झाला तरी आकड्यांचा खेळ दरवर्षी चालू राहतो ही दुर्दैवाची बाब.
……….
प्रगती की अधोगती ?
यानिमित्ताने नुकताच वाचनात आलेला किस्सा आठवला. ओणी येते 1977 पासून कार्यरत असलेले डॉक्टर महेंद्र मोहन यांच्या कालावधीत तेथील आरोग्य यंत्रणा जरा बरी झाल्यावर तेथे प्रसूती होऊ लागल्या. त्यानंतर त्यात वाढ झाली आणि वर्षाकाठी 80 ते 87 प्रसूती होण्यापर्यंत प्रगती झाली होती .सध्याच्या काळात तेथे जेमतेम एका हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच प्रसुती होतात .ही प्रगती म्हणायची की अधोगती?
