गोवळकोट शाळा, मैदानाचे आरक्षण रद्द केल्यास आंदोलन
माजी आमदार रमेश कदम यांचा इशारा, पालिकेचा प्रशासकीय ठराव चुकीचा
चिपळूण ः चिपळूणच्या शहरविकास आराखड्यातील गोवळकोट येथील प्राथमिक शाळा व खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षीत जागे संदर्भात प्रशासकीय कारकिर्दीत झालेला ठराव बेकायदेशीर आहे. बिल्डर लॉबीच्याहितासाठी हे आरक्षण रद्दम केल्यास शहरातील इतर ठिकाणची आरक्षणे रद्द करण्याची मागणी वाढेल. त्यातून चिपळूण स्मार्ट सिटी होणार नाही. या ठरावाला अंतिम मंजुरी देताना पालिकेचे पदाधिकारी शहराचे हित लक्षात घेतील. तसे न झाल्यास ग्रामस्थांना आंदोलन करावे लागेल, वेळ प्रसंगी न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असा इशारा माजी आमदार रमेश कदम यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
या संदर्भात रमेश कदम म्हणाले, शहरविकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक १६ हे १९८९ व त्यानंतर पुन्हा २०२३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सदरचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी जमिन मालक अस्मा खतीब यांनी केलेल्या अर्जानुसार नगररचना विभागमार्फत पत्र येतं आणि तितक्याच तातडीने प्रशासकीय कारकिर्दीत ठराव केला जातो. ही प्रक्रीया पुर्णपणे चुकीची व बेकायदेशीर आहे. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळा व मैदानाचे आरक्षण अशा पद्धतीने हटवता येत नाही. प्रत्यक्षात गोवळकोट हा भाग अतिशय दाटीवाटी लोकवस्ती असलेला भाग आहे. या गावात दोन जिल्हा परिषद शाळा असल्या तरी त्यातील एक शाळा चौथीपर्यंत आहे, तर दुसरी सातवीपर्यंत आहे. या दोन्ही शाळांना खेळाचे मैदान नाही. त्यासाठी शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणा प्रमाणे शाळा व खेळाचे मैदान विकसीत करणे आवश्यक आहे. नगररचना विभागाचे पत्र आल्यानंतर प्रशासनाने ठराव केला. परंतू अशा पद्धतीने उलटी प्रक्रीया राबवून निर्णय होत नसतात. त्याआधी पालिकेची मंजुरी घेणे आवश्यक होते. त्यानंतरच नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणे अपेक्षीत होते. संबंधीत जमिन मालक खतीब यांनी हे आरक्षण रद्द न झाल्यास भूमीहीन होण्याचा दावा केला आहे. मात्र खतीब यांच्या नावे शहरात ५ जागा असून स्वतःचे घर देखील आहे. याबाबतची खातरजमा पालिका प्रशासनाने महसूल विभागाशी संपर्क साधून केलेली नाही.
गोवळकोट येथील शाळा व मैदानाचे आरक्षण रद्द केल्यास त्याचे थेट परिणाम शहरविकास आराखड्यावर होणार आहेत. याचपद्धतीने शहरातील इतर आरक्षण रद्द करण्याची मागणी वाढू शकते. त्यातून चिपळूण शहराचे मोठे नुकसान होण्यास वेळ लागणार नाही. अशा परिस्थितीत या संदर्भातील निर्णय स्थगित केला असला तरी त्याचा अभ्यास करून भविष्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र आताचे नगरसेवक तरूण, उत्साही असल्याने ते शहराचे हित बघतील. मात्र येत्या सभेत विरोधी निर्णय झाल्यास ग्रामस्था सोबत आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जाइल. वेळ पडल्यास न्यायालयीन लढा देखील दिला जाईल, असेही कदम यांनी सांगितले.
