देशातील पहिल्या डेंग्यू लसीला केंद्राची मंजुरी

४ ते ६० वयोगटातील नागरिकांना मिळणार संरक्षण

नवी दिल्ली : डेंग्यूसारख्या धोकादायक कीटकजन्य आजाराविरुद्धच्या लढ्यात भारताने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारने ‘टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया’ कंपनीच्या ‘क्यूडेंगा (Qdenga)’ या डेंग्यू प्रतिबंधक लसीला भारतात विक्री व वापरासाठी (मार्केट ऑथोरायझेशन) अधिकृत मंजुरी दिली आहे. डेंग्यू प्रतिबंधासाठी भारतात मंजुरी मिळालेली ही पहिलीच लस ठरली आहे.

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO) यांनी लसीची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेचे सर्वंकष मूल्यमापन केल्यानंतर ही मंजुरी दिली. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, १९४० अंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

‘क्यूडेंगा’ ही रिकॉम्बिनंट डीएनए (Recombinant DNA) तंत्रज्ञानावर आधारित लाइव्ह अॅटेन्युएटेड टेट्राव्हॅलेंट डेंग्यू लस आहे. ही लस त्वचेखाली (Subcutaneous) इंजेक्शनद्वारे दिली जाते. ४ ते ६० वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना ही लस देता येणार असून, लसीकरणासाठी ०.५ मिलीचे दोन डोस तीन महिन्यांच्या अंतराने (० आणि ३ महिने) देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

ही लस जर्मनीतील टाकेडा जीएमबीएच कंपनीकडून उत्पादित केली जाणार असून, भारतात टाकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स इंडिया कंपनीमार्फत आयात करून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

भारतासह अनेक देशांतील अभ्यासानंतर मंजुरी

भारतात करण्यात आलेल्या फेज-३ क्लिनिकल चाचण्यांव्यतिरिक्त ब्राझील, थायलंड, श्रीलंका आदी देशांतील व्यापक वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे या लसीला मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘क्यूडेंगा’ला यापूर्वीच युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, थायलंडसह ४२ देशांमध्ये नियामक मान्यता मिळाली असून, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) कडूनही पूर्व-पात्रता (Prequalification) प्राप्त झाली आहे.

२.४ कोटींहून अधिक डोसचे वितरण

जागतिक स्तरावर ‘क्यूडेंगा’ लसीचे २.४ कोटींहून अधिक डोस वितरित करण्यात आले असून, विविध अभ्यासांमधून तिची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सिद्ध झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या लसीमुळे भारतातील डेंग्यू प्रतिबंध मोहिमेला मोठे बळ मिळणार असून, राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Vector Borne Disease Control Programme) अंतर्गत सुरू असलेल्या डेंग्यू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना महत्त्वाची पूरक मदत मिळणार आहे.

डेंग्यूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ही मंजुरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानली जात असून, भविष्यात डेंग्यूमुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांचे प्रमाण आणि मृत्यूदर कमी करण्यास या लसीचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.