बौध्द समाजातील संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी १० लाखांपर्यंत अनुदान
२० फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
रत्नागिरी (जिमाका): राज्यातील बौध्द समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पात्र संस्थांनी आपले प्रस्ताव २० फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ही योजना राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या व ज्यामध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक बौध्द समाजातील विश्वस्त अथवा सदस्य असलेल्या संस्थांसाठी लागू आहे. बौध्द समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेल्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सदर अनुदानातून इमारत दुरुस्ती, सभागृह, वाचनालय, प्रशिक्षण केंद्र, शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणी किंवा सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या दि. ७ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार तसेच दि. २७ जानेवारी २०२६ च्या शासन परिपत्रकानुसार ही योजना राबविण्यात येत असून, पात्र संस्थांनी विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव जिल्हा अल्पसंख्याक कक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मुदतीत सादर करावेत.
विहित मुदतीनंतर सादर होणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घेण्याचे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित संस्थांनी जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी तथा प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी कळविले आहे.
