शिवसेना आणि ‘धनुष्यबाण’ वाद निर्णायक टप्प्यात

🔴सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद सुरू

🔴 पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या अधिकारासंदर्भातील बहुचर्चित वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीला वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद सुरू झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून, दोन्ही बाजूंनी मांडण्यात येणारे सर्व मुद्दे संकलित करून न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सुनावणीतील विलंबावर तीव्र आक्षेप घेतला. गेल्या चार वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे पक्षांतराची प्रक्रिया सुरूच राहिली असून, हा प्रकार देशाच्या लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

“मी कधीच सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली नाही. दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात हे अत्यंत वेगळे प्रकरण आहे. अलीकडे काही खासदारांनी अशा पक्षात प्रवेश केला ज्याचे संसदेत प्रतिनिधित्वही नाही. सध्या लोकशाहीचा हशा उडवला जात आहे,” असे सिब्बल यांनी न्यायालयात नमूद केले.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा दाखला देत ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत, असे स्पष्ट केले. मात्र निवडणूक आयोगाने हा मूलभूत फरक लक्षात न घेता निर्णय दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पक्षघटना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप

सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेचाही उल्लेख केला. शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये केली. त्यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यावेळी कोणताही वाद निर्माण झाला नव्हता आणि निवडणूक आयोगानेही कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. मात्र नंतर पक्षघटनेतील तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले. पक्षघटनेनुसार एकनाथ शिंदे हे अनेक नेत्यांपैकी एक नेते होते, तर पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.

२०२२ च्या बंडानंतर सुरू झाला वाद

जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील सर्वात मोठे बंड पुकारले. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १० अपक्ष आमदार उभे राहिल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. पुढे ऑक्टोबर २०२४ नंतर राज्यातील सत्तासमीकरण बदलल्यानंतर एकनाथ शिंदे सध्या उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई

शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतर आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला बहाल केले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गेली तीन वर्षे या प्रकरणावर विविध टप्प्यांवर सुनावणी झाली असली तरी अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही. आता दोन्ही बाजूंकडून अंतिम युक्तिवाद सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणासोबतच आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणीही स्वतंत्रपणे सुरू असून, या दोन्ही प्रकरणांच्या निकालाचा राज्याच्या राजकीय भवितव्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.