चार महिन्यांपासून मानधन थकीत
पाणी व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट
चिपळूण : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागात तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या गट समन्वयक व तालुका समन्वयकांचे डिसेंबर २०२५ पासून मानधन थकीत असल्याने त्यांच्या समोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. सलग चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली असून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक वर्ष संपत आले असतानाही मानधन न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे तसेच वैद्यकीय खर्च भागवताना या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
यापूर्वी जिल्हास्तरावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला होता. आता तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवरही आंदोलनाची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, संबंधित कर्मचारी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक व वैयक्तिक शौचालय उभारणी, गावे ‘मॉडेल’ बनविणे, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत विविध कामे प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापनात हे कर्मचारी महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करत असूनही त्यांना मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
विशेष म्हणजे अनेक कर्मचारी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून सेवेत कार्यरत आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असतानाही नोकरीची शाश्वती नसताना मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या नाराजीमध्ये भर पडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार, संबंधित मंत्री, आमदार तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तातडीने थकीत मानधन मंजूर करून देण्याची मागणी केली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
