चिवेली राष्ट्रीय पेयजल पाच वेळची चौकशी पाण्यात ?
चिपळूण : भ्रष्टाचाराची तक्रार झालेल्या चिवेली राष्ट्रीय पेजयल योजनेची ५ वर्षापुर्वी जिल्हा परिषदेच्या तांत्रिक समितीने पाहणी करून चौकशी अहवाल दिला होता. त्यानंतरच्या काळात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने चौकशीला गती मिळाली नाही. दरम्यान चौकशी वेळी न बोलावल्यामुळे अहवाल मान्य नसल्याचे आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांनी कोकण आयु्क्तांना सांगितले. त्यानुसार आयुक्तांनी नव्याने समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले. नव्या समितीने पुन्हा सोमवारी ११ रोजी योजनेची पाहणी केली. या चौकशीच्या सिलसील्यात ५ वर्षे पाण्यात गेल्याचे दिसून येत आहे.
तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेबाबत २०२१ रोजी जिल्हा परिषदेने पांच सदस्यांची तांत्रिक समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत प्रथमदर्शनी ३१ लाख ५४ हजार ७९० रूपयाची अनियमीतता झाल्याचे उघड झाले होते. संबंधीत ठेकेदाराने जलवाहीनी न टाकताच योजनेचे पैसे लाटले होते. तसेच ठेकेदाराने जलवाहीनी न टाकल्याचे लेखी पत्र देखील दिले. या अहवालानुसार जिल्हा परिषदेकडून संबंधित दोषी अधिकारी व पाणी योजनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई अपेक्षित होती. मात्र चौकशीचा केवळ सीलसीलाच सुरू राहिला. या प्रकरणाची फाईल बंद झल्याचे लक्षात येताच माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर दत्ताराम साळुंखे यांनी पाठपुराव्याला सुरवात केली. साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेला तक्रार देऊन संबंधित दोषी लोकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी मागणी केली. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत संबंधित योजनेचे तत्कालीन शाखा अभियंता आणि उप अभियंता यांनी झालेली चौकशी आम्हाला मान्य नाही, चौकशीवेळी आम्हाला बोलावण्यात आले नसल्याचे सांगितले. त्यानुसार या विषयाचा निकाल लागण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सदरची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्त यांच्या दालनात या योजनेतील सर्व आजी माजी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह तांत्रिक समितीच्या सदस्यांना सुनावणीवेळी उपस्थिती राहण्याचे आदेश दिले. या सुनावणी दरम्यान देखील तत्कालीन शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांनी सदची चौकशी आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगितले. योजनेचे काम परिपूर्ण झाले असून हा अहवाल मान्य नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दावा खोडून न काढल्याने आयुक्तांनी पन्हा नव्याने पाच सदस्यांची समिती नियुक्त करून योजनेची पाहणी करावी व चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ११ मे रोजी चिवेली येथे जिल्हा परिषदेने सुनावणीचे आयोजन केले होते.
चिवेली ग्रामपंचायतीत झालेल्या चर्चेत पाणी योजनेचे तत्कालीन अध्यक्ष व सचिवांनी काही वाड्यांमध्ये काम न झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या समोर मान्य केले. दोन वाड्यांमध्ये नवीन पाईप लाईनच ठेकेदाराने टाकली नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर पाणी योजनेच्या साठवण टाकीची पाहणी करण्यात आली. हि समिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. यापुढे पुन्हा चौकशीचे नाटक रंगणार की कारवाई होणार याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे.
