चिवेली पाणी योजनेची कोकण आयुक्तांकडे सुनावणी
32 लाखांची कामे झाली नसल्याचा दावा
कोकण आयुक्तांच्या कारवाईकडे लक्ष
चिपळूण ता. 18 – तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेजयल योजनेच्या तक्रारीबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांनी गुरूवारी संबंधीत अधिकारी व तक्रारदारांची सुनावणी घेतली. तांत्रिक समितीच्या अहवालात ३२ लाख ९४ हजार ३९० रूपयाची कामे झाली नसल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे कोकण विभागीय आयुक्त कारवाईबाबक कोमती भूमिका घेतात, याकडे चिवेली ग्रामस्थांसह जिल्हा परिषदेचे लक्ष लागलेले आहे.
तालुक्यातील चिवेली येथील दहा वाड्यांसाठी राष्ट्रीय पेजयल योजनेतून नूतनीकरणाच्या कामासाठी २०१३ मध्ये सुमारे ४८ लाख रूपये खर्चाच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या कामात उदभव विहीर दुरूस्ती, पंपघर दुरूस्ती, पंपिग मशिनरी, जलवाहीनी, पाणी साठवण टाकी दुरूस्ती, वितरण व्यवस्था, चाचणी कालावधी अशा कामांचा समावेश होता. ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने ई निवीदा करून १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कापसाळ येथील लक्ष्मण बिरादार यास ४४ लाख ८५ हजार ५२८ रूपये अंदाजपत्र कामाचा ठेका दिला. जून २०१४ मध्ये योजनेचे काम पुर्णत्वास गेले. त्यानंतर २०२० मध्ये सुरवातीला मीन महालदार यांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर तांत्रीक समितीने केलेल्या तपासणीत सुमारे ३२ लाखाची कामे न झाल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान दोन वर्षाच्या कालावधीत तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज मागे घेतल्याने या योजनेवरील कार्यवाही थांबली. याचदरम्यान माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषेदकडे तक्रार दिली. त्यानंतर पुन्हा चौकशीचा सिलसीला सुरू झाला. योजनेबाबत नियमीत चौकशी, अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल, अभिप्राय येत नसल्याने कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालायकडून वारंवार विचारणा झाल्या, स्मरणपत्रे पाठवली तरी त्यास संबंधीतांनी दाद दिली नाही. काही महिन्यापुर्वी आयुक्त कार्यालयात झालेल्या सुनावणीत तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नविन मुदद्दे उपस्थित केल्याने पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार साळुंखे यांनी सातत्याने आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. योजनेतील समाविष्ठ कामे न करता निधी खर्च टाकल्याने दोषीवर फौजदारी गुन्हा दाकल करावा, तसेच संबंधीत रकमेची वसुली करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार गुरूवारी कोकण विभाग आयुक्तांनी सबंधीतांची सुनावणी घेत म्हणणे जाणून घेतले. याप्रकरणी आयुक्त कोणता निर्णय घेतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे.
…………
चिपळूण तालुक्यातील बोरगाव पाणी योजनेत दोषी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. चिवेली च्या पाणी योजतनेही न झालेली कामे उघड झाली आहे. तरिही संबंधीतांवर कारवाई होत नाही. बोरगावसाठी एक न्याय, आणि चिवेलीसाठी वेगळा न्याय कशासाठी.
विद्याधर साळुंखे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
