‘खोके’ प्रकरण तापले; नगरसेवक आक्रमक
चिपळूण नगर पालिकेच्या सभेत विषय गाजला
चिपळूण : शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या पालिकेच्या खोक्यांच्या वापराबाबत गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. पालिकेकडून नाममात्र भाड्याने घेतलेले हे खोके काही जणांकडून चक्क दुसऱ्यांना 10 ते 12 हजार रुपयांनी भाड्याने देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी भर सभेत केला. या प्रकाराबाबत नगर पालिका प्रशासन अनभिज्ञ असले तरी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी मात्र गंभीर दखल घेतली आहे. येत्या आठवडाभरात शहरातील सर्व खोक्यांचे सर्व्हेक्षण करून त्यानंतरच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील खोकेधारकांचे नुतनीकरण तसेच नव्या खोक्यांना मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यावेळी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने माहिती देताना, स्वेअरफूटनुसार भाडे आकारले जात असून किमान 500 ते कमाल 1 हजार रुपये इतके मासिक भाडे घेतले जात असल्याचे सांगितले. तसेच सर्व खोकेधारकांशी करारनामा करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले. यावर नगरसेवक साजिद सरगुरोह, विकी नरळकर, शशिकांत मोदी, निहार कोवळे आदींनी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार केला. पालिकेकडून अत्यल्प दराने घेतलेल्या खोक्यांचा मूळ उद्देश व्यवसायासाठी असताना, प्रत्यक्षात अनेकांनी ते दुसऱ्यांना जादा दराने भाड्याने दिल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. नगरसेवकांनी असेही सांगितले की, सुरुवातीला छोट्या जागेचा करार करून नंतर त्याचा अनधिकृत विस्तार केला जात आहे. अनेक ठिकाणी मूळ भाडेकरू स्वतः व्यवसाय न करता इतरांकडून मोठ्या रकमेने भाडे वसूल करत असल्याने पालिकेला आर्थिक नुकसान होत आहे.
दरम्यान, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मेहता पेट्रोल पंप परिसरातील पालिकेच्या गाळ्यात परवानगीशिवाय चिकन सेंटर सुरू केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला. याबाबत प्रशासनाला माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. मूळ भाडेकरूने ही जागा दुसऱ्याला दिल्याचा आरोप करत तातडीने पाहणी करण्याची मागणी निहार कोवळे यांनी केली.
या सर्व प्रकाराची दखल घेत नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी स्पष्ट केले की, सध्या कोणत्याही खोकेधारकाला मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. पालिका प्रशासनाकडून आठवडाभरात सर्व खोक्यांचे सविस्तर सर्व्हेक्षण करण्यात येईल. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
