लाखो रेशनकार्डवर बंदची टांगती तलवार

लाखो रेशनकार्डवर बंदची टांगती तलवार

१ एप्रिलपासून नवे नियम; सरकारकडून ५ मोठे बदल

मुंबई : रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने रेशन कार्डच्या पात्रतेसंदर्भात काही नवीन आणि कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार असून त्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची नावे रेशन यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.

‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकारकडून ही पावले उचलण्यात येत आहेत. खऱ्या अर्थाने गरजू कुटुंबांपर्यंत मोफत धान्य पोहोचावे, यासाठी उत्पन्न, मालमत्ता आणि इतर सुविधांबाबत काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांपैकी कोणताही लागू झाल्यास संबंधित कुटुंबाचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.

नवीन नियम काय?
उत्पन्न मर्यादा : शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ते कुटुंब अपात्र ठरेल.

चारचाकी वाहन : ज्या कुटुंबाच्या नावावर कार, ट्रॅक्टर किंवा इतर चारचाकी वाहन आहे, त्यांना रेशनचा लाभ मिळणार नाही.

मालमत्ता : १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा पक्के घर असल्यास रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.

आयकर भरणारे : कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास संपूर्ण कुटुंब अपात्र ठरेल.

घरातील सुविधा : एसी, जनरेटरसारख्या सुविधा असलेल्या घरांनाही रेशन योजनेतून वगळले जाऊ शकते.

ई-केवायसी अनिवार्य
सरकारने सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक केले आहे. जवळच्या स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन आधार पडताळणी पूर्ण न केल्यास संबंधित रेशन कार्ड तातडीने बंद केले जाऊ शकते.

चुकीची माहिती दिल्यास कारवाई
तपासात एखाद्या व्यक्तीने चुकीची माहिती देऊन रेशनचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास केवळ रेशन कार्ड रद्द होणार नाही, तर आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याची वसुली बाजारभावानुसार केली जाईल. तसेच संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.

सरकारच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना धान्याचा लाभ सुरळीत मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या छाननी प्रक्रियेत देशभरातील सुमारे ७० लाख अपात्र रेशन कार्ड्स बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.