चिवेली पाणी योजनेत 32.94 लाखाचा अपहार
कोकण आयुक्तांचे फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश
चिपळूण, ता. ४ ः तालुक्यातील चिवेली राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी योजनेत कामे न करताच सुमारे ३३ लाख रूपये ठेकेदारास अदा केले. या प्रकरणी कोकण आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या अपहारास जबाबदार असलेले तत्कालीन पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष, सचिव, पाणी पुरवठा विभागाचे तत्कालीन शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांना दिले. तसेच अपहारातील रकमेची वसुली करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
चिवेली येथे पाणी योजनेच्या दुरूस्तीच्या कामासाठी सुमारे १२ वर्षापूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून ४४ लाख ८५ हजार ८२८ रूपयाचा निधी मंजूर झाला होता. यामध्ये उदभव विहीर दुरूस्ती, पंपिंग मशिनरी व उर्ध्ववाहीनीची कामे अंदाजपपत्रकातील तरदुतीप्रमाणे झाली. त्यानुसार प्रत्यक्षात ११ लाख ९१ हजार ४३७ रूपयाची कामे करण्यात आली. मात्र जागेवर ३२ लाख ९४ हजार ३९० रूपयाची कामे झालीच नसल्याचे तपासणीअंती निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी तक्रार केली होती. पाणी योजनेत लाखोंचा अपहार झाला असून त्याच्या चौकशीची मागणी साळुंखे यांनी केली होती. त्यानुसार दोन वेळा चौकशी समितीने या योजनेची तपासणी केली. तपासणी अंती कोकण आयुक्तासमोर झालेल्या सुनावणीत तक्रारदार, जिल्हा परिषदेचे सीईओ आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांनी म्हणणे मांडले.
ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती अध्यक्षांनी म्हणणे मांडताना सुरवातीपासूनची हकीकत सांगितली. मात्र जलवाहिनीसाठी केलेल्या खोदाईनंतर अपघात झाल्याने पुढील माहिती नाही. पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी एमबी रेकॉडिंग केल्यानंतर रूग्णालयात असतानाच धनादेशावर सह्या केल्या. ठेकेदार राहिलेले अपुर्ण काम करून देण्यास तयार होते. मात्र तक्रारदारांनी ते करू दिले नाही. कामाचे साहित्य जागेवरच पडलेले आहे. मात्र रूग्णालयात असताना कामाची पाहणी न करताच धनादेश देण्याची घाई का केलीत, याची विचारणा कोकण आयुक्तांनी केली.
तक्रारदार साळुंखे म्हणाले, तक्रार केली म्हणून माझ्यावर आरोप केले जातात. ठेकेदार काम झाले नसल्याचे लिहून देतो. अध्यक्षांनी न झालेल्या कामावर सह्या कशा काय केल्या. २०२१ पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे. योजनेत अपहार झाल्याचे चौकशीत उघड झाल्याने संबंधीतावर फौजदारी दाखल करावी. तत्कालीन पाणी पुरवठा समितीचे सचिव राजेश भोसले यांनी ३० जुलै २०२१ रोजी जिल्हा परिषदेस दिलेल्या पत्रात योजनेत भष्टाचार झाल्याचे नमुद केले आहे.
त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांनी कामे झाली नसताना, खात्री न करता देयक अददा करणे, मोजमाप पुस्तिकेत चुकीच्या नोंदी घेणे, न झालेल्या कामाचे बिल देणे, आदी बाबींची गंभीर दखल घेत संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात जिल्हा परिषद स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विलंब झाला. हा विलंब अक्षम्य आहे. अशा प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही जिल्हा परिषदेस दिल्या आहेत.
