येलोंदेवाडी धरणालगतची 110 घरे धोक्यात
🔴 शिरवली-देवखेरकीतील बुडीत क्षेत्राबाहेरील घरांना जलाशयाचा विळखा बसण्याची भीती
🔴 प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जि. प. सदस्या शिवानी सावंत यांची पालकमंत्र्यांकडे मागणी
चिपळूण : तालुक्यातील येलोंदेवाडी येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पामुळे शिरवली व देवखेरकी परिसरातील तब्बल 110 घरे गंभीर धोक्याच्या छायेत आली आहेत. ही घरे अधिकृत बुडीत क्षेत्राबाहेर शिल्लक राहिली असली तरी प्रस्तावित जलाशयाच्या अगदी जवळ असल्याने त्यांच्याभोवती तिन्ही बाजूंनी पाणी साचण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे. संबंधित घरांकडे जाणारा मुख्य रस्ताही बुडीत क्षेत्रातून जात असल्याने पर्यायी मार्ग उपलब्ध करणे अशक्यप्राय असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य शिवानी सावंत यांनी पालकमंत्री ना.उदय सामंत यांची भेट घेऊन 110 घरांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.
जलचर व वन्यप्राण्यांचा धोका, आरोग्य समस्यांची भीती
धरणाच्या जलाशयाचे पाणी घरांच्या तिन्ही बाजूंनी साचल्यास स्थानिक नागरिकांना जलचर तसेच जंगली प्राण्यांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो. पाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती वाढून संसर्गजन्य आजारांचा फैलाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात गंभीर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
भूस्खलन व मातीधुपीचा संभाव्य धोका
सदर घरे डोंगर उतारावर आणि जलाशयाच्या काठावर असल्याने पाण्याच्या माऱ्यामुळे मातीची धूप व भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबांच्या जीवित व मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या प्रलंबितच
येलोंदेवाडी प्रकल्पासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या; मात्र अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या मूलभूत समस्या प्रलंबित आहेत. जुने लाईटचे पोल हटवणे, पाणी-वीज सुविधा, अंतर्गत रस्ते, प्रकल्पग्रस्त दाखले देणे तसेच नोकरीच्या आश्वासनांची पूर्तता या बाबतीत ठोस निर्णय झालेला नाही. लघु पाटबंधारे कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रकल्प हा विकासासाठी असला तरी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होऊ नये, त्यांना योग्य न्याय व पर्यायी व्यवस्था द्यावी, अशी ठाम मागणी सावंत यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. संयुक्त बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. या वेळी शिवसेनेचे संदीप सावंत हे देखील उपस्थितीत होते.
