राष्ट्रवादी महायुतीसोबतच राहणार?
🔷चिपळूण पंचायत समितीत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली
🔷सभापतीपदावर अजितदादा पवार गटाचा दावा कायम
चिपळूण : चिपळूण पंचायत समितीवर सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. शिवसेना-भाजप युतीने पंचायत समिती ताब्यात घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले असले, तरी १८ पैकी केवळ ७ जागांवर त्यांना समाधान मानावे लागले. याउलट ७ जागा जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चा प्रभाव वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आमदार शेखर निकम यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला महायुतीत सामावून घेण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे सभापतीपदावर राष्ट्रवादीचा दावा कायम असून ते पद त्यांच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
त्रिशंकू स्थितीतून सत्ता स्थापनेचे गणित
पंचायत समिती निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी सत्ता स्थापनेसोबतच आगामी विधानसभा निवडणुकीची गणितेही बांधली जात आहेत. सुरुवातीला राष्ट्रवादीचा कल ठाकरे गटासोबत असल्याचे बोलले जात होते; मात्र पालकमंत्र्यांच्या राजकीय डावपेचांमुळे समीकरणांनी अचानक कलाटणी घेतल्याचे दिसून येते.
विधानसभेचे लक्ष्य; नेत्यांची चाचपणी सुरू
भाजपकडून विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरू झाली असून भाजप नेते प्रशांत यादव यांनी संघटनबांधणीस प्रारंभ केल्याचे समजते. दुसरीकडे शिंदे गटाचे उपनेते व माजी आमदार सदानंद चव्हाण हेही विधानसभेची समीकरणे जुळवू लागल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांतील कोणताही नेता सध्या सत्ता स्थापनेबाबत उघड भूमिका घेताना दिसत नाही.
महायुतीकडे झुकते पारडे?
सूत्रांच्या माहितीनुसार शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांची महायुती स्थापन होण्याची शक्यता अधिक आहे. या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चाही झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र पंचायत समितीत सत्तेसाठी ज्यांच्यासोबत हातमिळवणी करावी लागणार आहे, त्यांच्याविरुद्धच आगामी विधानसभा निवडणुकीत सामना करावा लागू शकतो, याची जाणीव आमदार निकम यांना आहे. राज्यस्तरावर अस्तित्वात असलेल्या महायुतीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरही एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली असली, तरी भविष्यातील राजकीय आव्हानांचा विचार करता चिपळूणातील महायुती सावध पावले टाकत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
एकूणच पंचायत समितीतील सत्ता समीकरणे ही केवळ स्थानिक मर्यादेत न राहता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
